विपक्षीको प्रश्न : “यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने छानबिनबाट किन डर ?”
विशेष राजनीतिक रिपोर्ट ….
२८ जेठ काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका विभिन्न विवाद र आरोपहरूका बीच अर्थमन्त्रीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री भने त्यसका लागि तयार नदेखिएको आरोप लागेको छ।
विपक्षी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, जनताको विश्वास कायम राख्न र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। तर सरकार पक्षले सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान भइरहेकाले छुट्टै संसदीय समिति आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ।
यस विषयलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै “छानबिनबाट भाग्ने प्रयास” भएको आरोप लगाएका छन् भने सत्ता पक्षले यसलाई राजनीतिकरण गरिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अर्थमन्त्री संसदीय छानबिनमा सहमत नहुनुको पछाडि कानुनी, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारण हुन सक्छन्। तर सार्वजनिक चासोको विषयमा स्पष्ट जवाफ नआउँदा आशंका झन् बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यता संसद्मा विपक्षी दलहरूले निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन्। यदि विवाद थप गहिरिँदै गयो भने आगामी दिनमा संसद्को कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने र राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ तीव्र बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
⚖️ मुख्य प्रश्न भने अझै उस्तै छ — यदि सबै प्रक्रिया पारदर्शी छन् भने संसदीय छानबिनबाट सरकार किन पछि हटिरहेको छ ?
📌 अब सबैको नजर सरकारको आगामी कदम र संसद्को निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
