रियल खबर अनलाईन | २३ पुस, काठमाडौं — चुनाव गराउने स्पष्ट ‘म्यान्डेट’ सहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय रहेको विषयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
जनस्तरबाट निरन्तर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वयं नामै तोकेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बब्लु गुप्तासँग राजीनामा मागेकी छन्। तर प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्।
विशेषतः तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङ दलीय राजनीतिमा गहिरो रूपमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ। उनी अनौपचारिक रूपमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’का संरक्षक रहेको चर्चा व्यापक छ, जसले नागरिक सरकारको तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, नागरिक सरकारको मूल उद्देश्य चुनाव गराउने भए पनि मन्त्रीहरूको दलीय सक्रियताले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको अवज्ञाले सरकारभित्रै अनुशासनहीनता र द्वन्द्व देखिन थालेको संकेत गरेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—
👉 प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीहरू पदमै टिकिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग कत्तिको मेल खान्छ ?
👉 नागरिक सरकारको तटस्थता जोगिन अब प्रधानमन्त्रीले कडा कदम चाल्लिन् त ?
