रियल खबर अनलाईन २६ माघ, काठमाडौं ।नेपाल, राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल, नेपालले आगामी २०८२ सालमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार सुनिश्चितता राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेन्डा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत सञ्जालले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा भूमिसम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट र प्रतिबद्धतासहित समावेश गर्न सुझाव दिएको हो। सञ्जालका अनुसार दशकौँदेखि भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायले भोग्दै आएको समस्या अझै समाधान हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै कमजोरीको संकेत हो।
सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक, भूमि स्वामित्वको अधिकार र सामाजिक न्याय व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। “चुनावको बेला मात्र भूमिहीनको नाम लिने तर सत्ता प्राप्तिपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” सञ्जालको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले वैज्ञानिक भूमि सुधार नीति, पारदर्शी भूमि वितरण प्रक्रिया, र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भूमि आयोग गठनको आवश्यकता औँल्याए। साथै, भूमिहीनको नाममा हुने दलाली र अनियमितता रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सञ्जालले सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि सञ्जालले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— भूमि समस्या समाधान नगरी समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छैन। त्यसैले २०८२ को निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको होइन, भूमिहीनको भविष्य सुनिश्चित गर्ने निर्णायक अवसर हुनुपर्ने सञ्जालको निष्कर्ष छ।
सञ्जालले आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद, दबाब र सहकार्य गर्दै भूमि अधिकारको सवाललाई राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
