रियल खबर अनलाइन, १० वैशाख, काठमाडौं। देशमा १८२ जना सांसदको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको विषयले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र चासोको विषय बनेको छ।
सरकार गठन भएको केही समय बितिसक्दा पनि पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नु र प्रमुख मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीकै काँधमा रहनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र नभई राजनीतिक सन्देशसमेत बोकेको रूपमा हेरिएको छ। “के देशमा योग्य सांसदको अभाव हो?” भन्ने प्रश्न आम नागरिकदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मले उठाउन थालेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले दुई वा बढी मन्त्रालय सम्हाल्नु असामान्य नभए पनि लामो समयसम्म त्यसो हुनु भने प्रशासनिक प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ। नीति निर्माण, कार्यान्वयन र दैनिक प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र आन्तरिक समझदारी अभाव, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भागबण्डा नमिल्नु तथा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलो हुनुको मुख्य कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही स्रोतहरूले भने योग्य र विश्वासिला व्यक्तिको छनोटमा प्रधानमन्त्री सावधानी अपनाइरहेको संकेत दिएका छन्।
यसबीच विपक्षी दलहरूले भने सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको आरोप छ—“प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया आफ्नै हातमा राख्न खोजिरहेका छन्।” यद्यपि सरकार पक्षले भने यो अस्थायी अवस्था भएको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुने दाबी गर्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने सरकारको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठ्न सक्छ। साथै, सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा हुने देखिन्छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यही हो—१८२ सांसद हुँदाहुँदै पनि किन प्रधानमन्त्रीकै काँधमा दुई मन्त्रालयको बोझ?
यसको जवाफ अब सरकारकै आगामी कदमहरूले दिनेछन्।
