रियल खबर अनलाइन १ जेठ, काठमाडौं ।देशको संघीय संसद्मा यतिबेला तीव्र राजनीतिक तनाव र बहस सिर्जना भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनु हो । संसद्ले खोजेका बेला प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका जिज्ञासाको स्पष्ट जवाफ दिने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सम्मान गर्ने परम्परा संसदीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।
तर यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दुवै सदनमा अनुपस्थित रहेपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
⚠️ विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच सरकारले भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको छ । यस घटनाले संसद्को मर्यादा, सरकारको जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
📌 संसदीय अभ्यासअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, आलोचना र सुझावको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिने प्रचलन रहँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहँदा विपक्षीले यसलाई “संसद् छल्ने हठ” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
🔥 संसद् भवनभित्र विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी, विरोध प्रदर्शन तथा बहिष्कारले राजनीतिक माहोल निकै तातिएको थियो । विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय संस्कारमाथिको अपमानको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
💬 विपक्षीको आरोप छ —
“संसद् सरकारलाई प्रश्न गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । प्रधानमन्त्री नै संसद्मा नआउने हो भने जनताको आवाज कसले सुन्ने ?”
यता सत्ता पक्षले भने संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको दाबी गरेको छ । उनीहरूले विपक्षीको विरोधलाई राजनीतिक स्टन्टको संज्ञा दिएका छन् ।
🌍 अहिले यो विषय सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक बहसको केन्द्र बनेको छ । कतिपयले यसलाई संसदीय परम्परामा कमजोर अभ्यासको संकेत भनेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक ध्रुवीकरणको परिणामका रूपमा हेरेका छन् ।
🏛️ संसद्मा देखिएको यो घटनाक्रमले अब सरकार–विपक्ष सम्बन्ध, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
