जनतालाई राहतको वाचा, तर करको भार थपिएको आरोप
रियल खबर अनलाईन २० जेठ, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर नबढाउने र जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको अवस्थामा नयाँ कर सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा जनस्तरमा बहस चर्किएको छ।
विपक्षी दलहरू तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले सरकार आफ्नै सिद्धान्त र प्रतिबद्धताविपरीत गएको आरोप लगाएका छन्। चुनावी अभियान र सरकार गठनका क्रममा करको भार घटाउने तथा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि हालका नीतिहरूले त्यसको विपरीत संकेत गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
🔥 व्यवसायी र सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि
नयाँ कर व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालन खर्च बढ्ने, लगानी प्रभावित हुन सक्ने तथा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेष गरी बढ्दो महँगीको मार खेपिरहेका नागरिकहरू थप दबाबमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
🗣️ आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार,
“राजस्व संकलन आवश्यक भए पनि कर नीति जनअपेक्षा, आर्थिक अवस्था र उत्पादन वृद्धिसँग सन्तुलित हुनुपर्छ। अन्यथा यसले आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।”
⚡ सरकारको दाबी
सरकारले भने विकास खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा विस्तार तथा राजस्व सुदृढीकरणका लागि कर नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ।
🇳🇵 अब जनताको प्रश्न
✔️ करबाट उठेको रकम कहाँ प्रयोग हुनेछ ?
✔️ जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम के छन् ?
✔️ लगानी र उत्पादनमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ?
✔️ सरकार आफ्नै घोषणापत्रअनुसार चलिरहेको छ त ?
कर नीति र जनअपेक्षाबीचको दूरीले राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। बलेन सरकारको यो निर्णय आगामी दिनमा जनमतको महत्वपूर्ण परीक्षण बन्न सक्ने देखिएको छ।
