रियल खबर अनलाईन २४ जेठ, काठमाडौं।आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि बजेटको छुट्टाछुट्टै सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूका लागि फरक–फरक बजेट सीमा तोकेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार आगामी बजेटमा समावेश गरिने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई बढी र समानुपातिक सांसदहरूलाई तुलनात्मक रूपमा कम बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिइएको छ। सरकारले क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको यो निर्णयले सांसदहरूलाई आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायका आवश्यक योजना बजेटमा समावेश गराउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, फरक–फरक बजेट सिलिङ तोकिएको विषयलाई लिएर समानुपातिक सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले बजेटलाई जनमुखी, उत्पादनमुखी र विकासकेन्द्रित बनाउने दाबी गरेको छ।
अब असार १ गते सार्वजनिक हुने बजेटले प्रदेशको आर्थिक विकास, स्रोत परिचालन र राजनीतिक सन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
