रियल खबर अनलाइन | काठमाडौँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको गम्भीर अनियमितताले नेपालको राजनीति र प्रशासनलाई नै हल्लाएको छ। बहुदलीय संलग्नता पुष्टि हुने आधारसहित कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
अनुसन्धानमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया, लागत निर्धारण, भुक्तानी प्रणाली, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यान्वयनका चरणहरूमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरी राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ क्षति पुर्याइएको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लामो अनुसन्धानपछि दायर मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू समेटिएका छन्। यस प्रकरणलाई हालसम्मकै ठूला बहुदलीय भ्रष्टाचार काण्डहरूमध्ये एक मानिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यो मुद्दाले तीव्र तरंग ल्याएको छ। नागरिक समाज, सुशासन अभियन्ता र आम जनताले दोषी जोसुकै भए पनि कडा कारबाहीको माग गर्दै निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार पोखरा विमानस्थल प्रकरणले विकास परियोजनामा देखिने राजनीतिक संरक्षण, मिलेमतो र संरचनागत भ्रष्टाचारलाई नाङ्गो बनाइदिएको छ। अब यो मुद्दाको फैसला केवल कानुनी नभई राजनीतिक नैतिकताको पनि ठूलो परीक्षा हुने देखिएको छ।
➡️ के दोषीहरू कानुनी कठघरामा पुग्लान् ?
➡️ बहुदलीय भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छ ?
देशको सुशासन र न्याय प्रणाली यसै मुद्दाबाट गम्भीर परीक्षणमा परेको छ।
