रियल खबर अनलाइन, वैशाख १२, काठमाडौं। काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुमवासी बस्तीमा सरकारद्वारा डोजर चलाएर बस्ती हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री बलेनको नेतृत्वमा सरकारले गरेको यस कदमले राजधानीमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रशासनले यसअघि नै माइकिङमार्फत बस्ती खाली गर्न ‘उर्दी’ जारी गरेको थियो। त्यसपछि वर्षौंदेखि सो स्थानमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूले शुक्रबारदेखि नै आफ्ना अस्थायी घर टहरा हटाउन थालेका थिए। तर, पूर्ण रूपमा खाली हुन नपाउँदै डोजर प्रयोग गरी संरचना भत्काइएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
घटनास्थलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो, जसले सम्भावित विरोध र अवरोध नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको देखिएको छ। बस्ती हटाउने क्रममा कतिपय स्थानमा तनावपूर्ण अवस्था समेत सिर्जना भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
सरकार पक्षले भने बागमती नदी किनार अतिक्रमणमुक्त गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा सहरको सौन्दर्यीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ। “नदी क्षेत्र अतिक्रमणबाट मुक्त गरिनु आवश्यक थियो,” एक अधिकारीले बताए।
तर, बस्ती हटाइएपछि त्यहाँ बस्दै आएका सयौं परिवारहरू भने खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मानवअधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूले समेत यस कदमको आलोचना गर्दै पुनर्स्थापना योजना बिना बस्ती हटाउनु अमानवीय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सहर व्यवस्थापन र विकास आवश्यक भए पनि त्यससँगै सामाजिक न्याय र मानविय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको यो कदमले कानुनी अधिकार, पुनर्वास नीति र दीर्घकालीन समाधानबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अब मुख्य चासोको विषय बनेको छ—बस्ती हटेपछि ती परिवारहरूको भविष्य के हुने?
यसको जवाफ आगामी सरकारी कदमहरूले नै दिनेछन्।
