रियल खबर अनलाइन,१३ वैशाख काठमाडौं। काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले अहिले देशभर तीव्र बहस जन्माएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा देखिएको कडा कार्यशैली—जनप्रिय कि विवादास्पद? यही प्रश्नले यतिबेला राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक वृत्त तताएको छ।
बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई सरकारले “सहरी व्यवस्थापन, नदी संरक्षण र अतिक्रमण अन्त्य” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, यसको प्रभाव भने सीधै वर्षौंदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका गरिब तथा विपन्न परिवारमाथि परेको छ।
स्थानीयहरू भन्छन्—“हामी कहाँ जाने? हाम्रो विकल्प के हो?”
डोजर चल्दा घर मात्र होइन, उनीहरूको जीवनको आधार, स्मृति र सुरक्षाको अनुभूति पनि भत्किएको छ। कतिपय परिवार खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्, जसले मानविय संकटको संकेत दिएको छ।
अर्कोतर्फ, महानगरका अधिकारीहरू भने स्पष्ट छन्—“कानुनभन्दा माथि कोही छैन।” उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्नु दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन, र शहरलाई व्यवस्थित बनाउन कडा निर्णय अपरिहार्य हुन्छ।
यस विषयमा मानवअधिकारकर्मी, शहरी योजनाविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा विभाजित छ।
एक पक्ष भन्छ—यो सहरी न्यायको पुनःस्थापना हो, जहाँ नियम लागू गरिएको छ।
अर्को पक्षको तर्क छ—यो गरिबमाथिको अन्याय हो, जहाँ पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना जबरजस्ती हटाइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समाधान केवल बस्ती हटाउनु होइन, व्यवस्थित पुनर्वास, सस्तो आवास नीति र दीर्घकालीन शहरी योजना हो। अन्यथा, समस्या एक ठाउँबाट हटेर अर्को ठाउँमा सर्ने मात्र खतरा रहन्छ।
अन्ततः, ‘बालेन शैली’ले उठाएको यो बहस केवल एक बस्तीको विषय होइन—यो विकास बनाम मानवता, कानुन बनाम करुणा, र सहर बनाम नागरिक अधिकार बीचको ठूलो प्रश्न हो।
अब प्रश्न यही छ— के यो कदम सहरी सुधारको साहसी निर्णय हो, वा गरिबको उठिबासको पीडा?
यसको उत्तर समय, नीति र सरकारको आगामी कदमले दिनेछ।
