काठमाडौं, बैशाख २५ — प्रधानन्यायाधीश छनोट प्रक्रियालाई लिएर सरकारमाथि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। हिजो बसेको प्रधानन्यायाधीश छनोट समितिको बैठकपछि राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । समितिको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, योग्यताको आधारभन्दा राजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ।
कानुनविद्हरूले न्यायालयजस्तो संवेदनशील निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रियालाई खुला र विश्वसनीय बनाउन माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म अहिले यही विषय चर्चाको केन्द्र बनेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, न्यायपालिकाको गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य जोगाउन सरकारले आलोचनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया नभई देशको न्याय प्रणाली र संवैधानिक विश्वाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
