रियल खबर अनलाईन १५ मंसिर, काठमाडौं ।🎬 चलचित्र विधेयक फिर्ता माग– अब त्रिपक्षीय निर्णायक बैठक बस्दै। नेपालको चलचित्र क्षेत्र हाल एक महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रिसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेकाे ‘चलचित्र विधेयक’ सरोकारवाला पक्षहरूले औपचारिक रूपमा फिर्ता गर्न माग गरेपछि अब विषय गम्भीर बहसमा प्रवेश गरेको छ।
यसैबीच, समितिको आइतबारको बैठकले समिति, सरकार र सरोकारवाला टोलीबीच त्रिपक्षीय सामूहिक वार्ता सोमबारै बसालिने निर्णय गरेको छ।
यस ऐतिहासिक छलफलले विधेयकको भविष्य नै निर्धारण गर्ने अनुमान गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले समितिमा प्रष्ट पार्दै भने—
➡️ “सरोकारवालाले विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आएका छन्, तर यसको स्पष्ट कारण बुझिन बाँकी छ। त्यसैले एकै ढिक्का छलफल आवश्यक छ।”
मन्त्री खरेलका अनुसार, लामो समयदेखि उठ्दै आएको चलचित्र उद्योगको समस्या, असन्तुष्टि र संशोधन सुझावलाई नै पारदर्शी रूपमा सुन्न त्रिपक्षीय संवाद अपरिहार्य मानिएको छ।
🎥 चलचित्र विधेयक फिर्ता माग्नुका मुख्य संकेतहरू:
- उद्योगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि
- सेन्सरसिप, संरचना, अधिकार र दायित्वबारे अस्पष्टता
- नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर परामर्शको कमी
- कलाकार, निर्माता र प्राविधिकतर्फबाट निरन्तर उठेको विरोध
अब सबैको नजर सोमबार हुने त्रिपक्षीय निर्णायक बैठकतर्फ केन्द्रित छ, जहाँ चलचित्र क्षेत्रको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
