रियल खबर अनलाइन ३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक साताभित्र सरकारका चार महत्वपूर्ण निर्णयमाथि अन्तरिम तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि देशको राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयमाथि अदालतले लगातार प्रश्न उठाउन थालेपछि “सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरिरहेको हो ?” वा “न्यायपालिका असामान्य रूपमा सक्रिय बन्दै गएको हो ?” भन्ने विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ ।
📌 सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक एक जेठमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको उक्त आदेशपछि सरकारको नयाँ भन्सार नीति तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
⚖️ त्यसअघि सोमबार सर्वोच्चका छुट्टाछुट्टै इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारका निर्णयमा समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
🏘️ यस्तै, २५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
🔥 लगातार सरकारी निर्णयमाथि अदालतबाट रोक लाग्न थालेपछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कानुनी तयारी तथा प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको “हठ र कमजोर तयारी” को परिणाम भनेका छन् ।
💬 कानुनविद्हरू भने यो घटनाक्रमलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेका छन् । एकथरीले सरकारले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेको तर्क गरेका छन् भने अर्काथरीले न्यायपालिका असामान्य रूपमा नीतिगत विषयमा हस्तक्षेपकारी बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
🌍 अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म “सरकार बनाम अदालत” को बहस चर्किएको छ । सरकारका निर्णयहरू अदालतबाट रोकिँदै जानुले राज्य संयन्त्रबीचको समन्वय र संवैधानिक सीमामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
📢 अब आगामी दिनमा सरकार आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा थप सतर्क बन्छ कि अदालत–सरकार टकराव अझ बढ्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ ।
