रियल खबर अनलाईन २०,असार काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची को कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। सरकारी विवरणअनुसार हालसम्म करिब एकतिहाइ अर्थात् सीमित कार्यसूची मात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्, जबकि बाँकी अधिकांश योजना अझै प्रारम्भिक प्रक्रिया, तयारी वा समन्वयको चरणमै रहेका छन्।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो महत्वाकांक्षी सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक अनुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयहरू समेटिएका छन्।
यद्यपि कार्यान्वयनको गति अपेक्षाभन्दा सुस्त देखिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता, बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा नीतिगत ढिलाइ मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, प्राविधिक तयारी तथा संस्थागत संरचना निर्माणकै चरणमा रहेका छन्।
सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारको अपेक्षा राखेका नागरिक तथा विभिन्न सरोकारवालाले सरकारले घोषणा गरेका सुधार कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयन गरी परिणाममुखी उपलब्धि देखाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा कार्यसूची घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनले मात्रै जनविश्वास बढाउन सक्छ।
विज्ञहरूले पनि शासकीय सुधारलाई सफल बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना, कडा अनुगमन प्रणाली, मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त स्रोत–साधन तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुधारका कार्यक्रमलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सके मात्र प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुनेछ।
सरकारले भने बाँकी कार्यसूचीहरूलाई पनि निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहललाई तीव्रता दिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा अघि बढाएको भन्दै आगामी दिनमा कार्यान्वयनको गति थप तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
