काठमाडौं। नेपाल सरकारले वैदेशिक अध्ययनका नाममा हुने ठगी, भ्रामक विज्ञापन र विद्यार्थी अलपत्र पर्ने घटनालाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी नियममा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
नयाँ प्रावधान लागू भएपछि विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने संस्थाहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ। यदि कुनै कन्सल्टेन्सीको लापरबाही, झुटा आश्वासन वा कमजोर व्यवस्थापनका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे, अध्ययन पूरा गर्न नसके वा अन्य गम्भीर समस्या सामना गर्नुपरेमा सोही संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थीहरू भिसा, कलेज, आवास, रोजगारी तथा आर्थिक समस्याका कारण अलपत्र पर्ने घटनामा वृद्धि भएको छ। केही कन्सल्टेन्सीहरूले गलत सूचना, झुटा विज्ञापन र अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई ठूलो आर्थिक र मानसिक क्षति पुर्याएको गुनासोसमेत बढ्दै गएको छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन धरौटी व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो। सरकारले राखिने धरौटी आवश्यक परेका बेला पीडित विद्यार्थीलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि गैरजिम्मेवार र मापदण्डविहीन कन्सल्टेन्सीहरू स्वतः बाहिरिने तथा गुणस्तरीय संस्थाहरू मात्र सञ्चालनमा रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थी र अभिभावकको हित संरक्षण, वैदेशिक अध्ययनलाई सुरक्षित र विश्वासयोग्य बनाउने तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
