रियल खबर अनलाईन ६ जेठ, काठमाडौं।मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सम्बन्धी थुना प्रकरणमा ले सुरक्षा निकायलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया, आधार तथा हालको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण अदालतसमक्ष पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
यस आदेशसँगै देशको राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रसाईं पक्षले पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो भने सुरक्षा निकायले अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनअनुसार अगाडि बढाइएको जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब सुरक्षा निकायले अदालतसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएको छ। यस प्रकरणलाई मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राज्यको कानुनी अधिकारसँग जोडेर समेत हेरिएको छ।
यता सामाजिक सञ्जालमा पनि अदालतको आदेशलाई लिएर व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई “कानुनी शासनको उदाहरण” भनेका छन् भने केहीले घटनालाई राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर टिप्पणी गरिरहेका छन्।
